लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का टोटका नहीं

 

विजय शंकर पांडेय


लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें जनता सरकार चुनती है। लेकिन कभी-कभी लोकतंत्र की हालत देखकर लगता है कि सरकार तो जनता चुनती है, मगर जनता को चुनने का अधिकार कौन देगा, यह कोई और तय करता है!


पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने मौजूदा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने शायद ज्ञानेश कुमार जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की कल्पना नहीं की थी।


वाह! संविधान निर्माताओं ने देश का भविष्य तो सोचा था, लेकिन भविष्य में आने वाली संस्थागत चुनौतियों का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दिया था!


कुरैशी ने एक और शानदार बात कही—बेहतरीन चुनाव का मतलब बेहतरीन लोकतंत्र नहीं होता।


बात बिल्कुल सही है। परीक्षा बहुत शानदार हो सकती है, लेकिन अगर परीक्षक पर ही सवाल उठने लगें तो रिजल्ट की विश्वसनीयता कौन तय करेगा?


मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना और SIR का स्वतंत्र ऑडिट कराना भी जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में वोटर की पहचान सिर्फ आधार कार्ड से नहीं, उसके वोट के अधिकार से होती है।


संविधान निर्माताओं ने अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित सबको बराबर वोट दिया था। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन वोटर को अपना नाम बचाने के लिए भी लोकतंत्र से गुहार लगानी पड़ेगी!


आखिर में सवाल इतना ही है—चुनाव आयोग मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, या लोकतंत्र मजबूत होगा तभी चुनाव आयोग जवाबदेह होगा?


क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं, चुनाव पर भरोसा बनाए रखने का नाम भी है!

साहित्य में भी माफिया है, बस यहां बंदूक की जगह समीक्षा चलती है!

 विजय शंकर पांडेय

हिंदी साहित्य बड़ा विचित्र संसार है। यहां लेखक बाजार के खिलाफ लिखता है, फिर उसी बाजार में अपनी किताब की दुकान खोल लेता है। पहले साहित्य व्यवस्था से लड़ता था, अब साहित्यकार एक-दूसरे की किताबों का विमोचन करके व्यवस्था में अपनी जगह पक्की करते हैं!

ज्ञान रंजन जी ने सांस्कृतिक माफिया और हिंदी के सांस्कृतिक वर्चस्ववाद पर जो सवाल उठाए थे, वे बड़े दिलचस्प हैं।

साहित्य में भी अब सब कुछ मैनेज होता है। कौन छपेगा, कौन चर्चित होगा, किसे पुरस्कार मिलेगा और किसकी समीक्षा होगी—कई बार यह प्रतिभा से ज्यादा पहचान का मामला बन जाता है।

यहां किताब लिखने से ज्यादा जरूरी है किताब किससे लिखवाकर पढ़वानी है! आलोचक अगर मित्र है तो रचना कालजयी, दुश्मन है तो रचना में साहित्यिक दोषों की खान!

लेखक बाजार के खिलाफ लिखता है, लेकिन किताब की बिक्री के लिए बाजार के सामने नतमस्तक है। प्रतिरोध भी करता है और प्रकाशक से रॉयल्टी का हिसाब भी मांगता है।

नए लेखक की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह अच्छा नहीं लिखता, बल्कि यह है कि वह अभी किसी साहित्यिक गुट का सदस्य नहीं बना!

हिंदी साहित्य में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस प्रतिभा को पहचानने वालों की कुर्सियां कुछ ज्यादा ही आरक्षित हैं!

यहां साहित्य कम लिखा जा रहा है, साहित्यिक संबंध ज्यादा निभाए जा रहे हैं!

लोकतंत्र में कैमरा उठाना गुनाह है क्या?

 पत्रकार बनाम रील मेकर

विजय शंकर पांडेय 



सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक बड़ा सवाल गूंज रहा है—कौन पत्रकार है और कौन रील मेकर? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील है कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने वाले हर शख्स की पहचान करना मुश्किल है। बात में दम है! आखिर कैमरे के पीछे खड़े आदमी की नीयत पढ़ने वाला कोई ऐप अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है।


लेकिन सवाल यह है कि अगर मोबाइल उठाकर वीडियो बनाने वाला रील मेकर है, तो सूट-बूट पहनकर स्टूडियो में बैठा हर शख्स पत्रकार कैसे हो गया? क्या पत्रकारिता की डिग्री अब कैमरे के मेगापिक्सल और माइक पर लगे चैनल के लोगो से तय होगी?


भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। संविधान ने कहीं यह नहीं लिखा कि बोलने से पहले किसी बड़े मीडिया हाउस का नियुक्ति पत्र दिखाना होगा। न ही यह शर्त रखी गई कि सच बोलने के लिए गले में प्रेस कार्ड और पीछे ओबी वैन होनी चाहिए।


दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की याचिका भी इसी सवाल को उठाती है कि स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें साझा करने वालों को संरक्षण से वंचित क्यों रखा जाए?


अब जरा सरकार की चिंता समझिए। मोबाइल लेकर घूमने वाला व्यक्ति पत्रकार निकला, तो वह सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछ लिया, तो जवाब देना पड़ सकता है। जवाब देने लगे, तो पुराना बयान याद आ सकता है। और पुराना बयान याद आ गया, तो नई खबर बन सकती है! इसलिए बेहतर है कि पहले यह तय हो जाए कि कैमरे वाला पत्रकार है या रील मेकर। तब तक मुद्दा कहीं और निकल चुका होगा।


वैसे रील बनाना अपराध नहीं है। बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रील बनाने को रोजगार के अवसरों से जोड़ चुके हैं। अब रोजगार का रास्ता खोलने के बाद अगर कोई उसी मोबाइल से भ्रष्टाचार, बदइंतजामी या जनता की परेशानी रिकॉर्ड करने लगे, तो उसके पेशे की पहचान अचानक इतनी जटिल क्यों हो जाती है?


क्या रील में दिखाया गया सच, सिर्फ इसलिए झूठ हो जाएगा कि उसे किसी स्वतंत्र पत्रकार ने रिकॉर्ड किया है?


मुख्यधारा के मीडिया पर भी सवाल कम नहीं हैं। व्यावसायीकरण, प्रायोजित खबरें, राजनीतिक दबाव और टीआरपी की दौड़ ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर मुख्यधारा के मीडिया को 'गोदी मीडिया' कहकर निशाना साधते हैं। ऐसे माहौल में स्वतंत्र पत्रकार कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण हैं।


हालांकि, हर स्वतंत्र पत्रकार सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं और हर रील मेकर खोजी पत्रकार नहीं। सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैलती हैं। इसलिए पत्रकारिता की कसौटी पहचान पत्र नहीं, बल्कि तथ्य, निष्पक्षता, जवाबदेही और जनहित होना चाहिए।


रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है। यह स्थिति मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।


ऐसे में महिला पत्रकारों पर हमले और बदसलूकी के मामलों में उनकी सुरक्षा पर बहस होनी चाहिए, न कि उनकी पहचान को ही बहस का केंद्र बना दिया जाए। पत्रकार चाहे बड़े चैनल का हो या छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म का, हमला करने वाले से पहले उसके संस्थान का नाम पूछना कैसा न्याय है?


लोकतंत्र में कैमरा अपराधी नहीं होता, वह कभी-कभी सत्ता का आईना भी होता है। आईने में चेहरा अच्छा दिखे तो उसे विकास की तस्वीर कहिए, लेकिन चेहरा बिगड़ा दिखे तो आईना बनाने वाले को रील मेकर बताकर खारिज मत कीजिए।


आखिर लोकतंत्र कोई ऐसा स्टूडियो नहीं, जहां सिर्फ चुने हुए एंकरों को बोलने की अनुमति हो। यहां जनता भी सवाल पूछ सकती है। और हां, अगर हर सवाल पूछने वाले को पत्रकार मानना मुश्किल है, तो हर सवाल से बचने वाले को लोकतंत्र का रक्षक मानना भी आसान नहीं होना चाहिए!


.

.

.

.

.


#पत्रकारिता #प्रेसकीआजादी #रीलमेकर #अभिव्यक्तिकीआजादी #लोकतंत्र #journalism #freedomofpress #reelmaker #FreedomOfExpression #democracy

कर्ज़ अमेरिका ले रहा, झटका भारत का शेयर बाज़ार खा रहा

 विजय शंकर पांडेय


कर्ज़ अमेरिका की सरकार ले रही है… और भुगत भारत का शेयर बाज़ार रहा है! अब आप कहेंगे— “भइया, अमेरिका ने उधार लिया है तो हमारी जेब क्यों विलाप रही है?”‌तो थोड़ा हिसाब-किताब समझिए… क्योंकि शेयर बाज़ार में दर्द हमेशा वहीं नहीं होता, जहाँ से चोट लगी हो!


अमेरिका को खर्च चलाना है। कमाई कम पड़ गई तो सरकार ने कहा— “कोई बात नहीं, बॉन्ड बेच देते हैं!” निवेशक आए, डॉलर दिए और अमेरिकी सरकार को पैसा दे गए।‌ बदले में सरकार बोली— “लो भाई, ब्याज भी देंगे… आराम से 10-30 साल बाद हिसाब कर लेंगे!”‌ अब अमेरिकी बॉन्ड को दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेशों में गिना जाता है। तो अगर 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड पर करीब 5% का रिटर्न मिल रहा हो, तो विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाज़ार में क्यों आए?


यहाँ शेयर बाज़ार कहता है— “भाई, पैसा लगाओ… मुनाफा भी हो सकता है, घाटा भी!” उधर अमेरिकी बॉन्ड कहता है— “बैठो आराम से, ब्याज लो!” निवेशक बोला— “रिस्क क्यों लें? हम कोई समाजसेवी संस्था थोड़े ही हैं!” और फिर विदेशी पैसा भारतीय शेयर बाज़ार से निकलने लगता है।


नतीजा देखिए—निफ़्टी सितंबर 2024 में करीब 26 हजार के आसपास था, और अब करीब 23 हजार के आसपास घूम रहा है। यानी अगर किसी ने दो साल पहले निफ़्टी में एक लाख रुपये लगाए होते, तो आज हिसाब देखकर शायद कैलकुलेटर से कहता— “भाई, तू ही बता… गलती मेरी थी या टाइमिंग की?” ऊपर से विदेशी निवेशकों ने भारत से करीब 5 लाख करोड़ रुपये की नेट बिक्री कर दी।


अब सवाल है— विदेशी पैसा भारत से जा क्यों रहा है? पहला कारण—AI की बहार। अमेरिका, ताइवान और कोरिया में AI कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को खूब आकर्षित किया। हमारे यहाँ निवेशक AI ढूँढता है तो कभी-कभी मोबाइल में ChatGPT खुल जाता है!


दूसरा—भारतीय शेयरों की कीमत। निफ़्टी का PE करीब 20 है, जबकि लंबे समय का औसत करीब 17 रहा है। मतलब बाज़ार गिरने के बाद भी निवेशक कह रहा है— “अरे भाई, सेल लगी है… लेकिन इतनी भी नहीं!”


फिर आता है रुपया। डॉलर महंगा हुआ तो विदेशी निवेशक का रिटर्न दबता है। उसने डॉलर बेचकर रुपये लगाए थे, अब रुपये बेचकर डॉलर खरीदने हैं।‌ यानी भारत से पैसा निकालते वक्त डॉलर बोला— “पहले मेरा भाव देख लो!” 


और अब अमेरिकी बॉन्ड की बढ़ती यील्ड भी खेल में आ गई। एक तरफ शेयर बाज़ार— “रिस्क है, लेकिन रिटर्न बड़ा हो सकता है।” दूसरी तरफ अमेरिकी बॉन्ड— “लगभग सुरक्षित हूँ और ब्याज भी दूँगा।” निवेशक बोला— “भाई, पहले सुरक्षित पैसा रख लेते हैं… रोमांच बाद में करेंगे!”


लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अमेरिका का कर्ज़ भी लगातार बढ़ रहा है। टैरिफ़, युद्ध और ब्याज दरों की चिंता अलग। क्योंकि कर्ज़ भी आखिर कर्ज़ है। आज डॉलर में हो या रुपये में— उधार लेकर घी पीने की भी एक लिमिट होती है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मज़ाक यही है—

अमेरिका कर्ज़ लेकर खर्च करता है, विदेशी निवेशक डरकर पैसा निकालता है, और भारत का शेयर बाज़ार कहता है—

“भइया, मेरा क्या कसूर था?” दुनिया ग्लोबल हो गई है साहब—अब अमेरिका की उधारी का हिसाब भी भारत का निवेशक अपनी जेब से समझता है!



साभार - #नेशनल_व्हील्स, #प्रयागराज 


#Nifty #ShareMarket #IndianStockMarket #GlobalEconomy #StockMarket